महागडं पेट्रोल आणि डिझेल भरून भरकटलेल्या खिशाला जर आता आराम मिळणार असेल, तर ही बातमी कुणाचंही लक्ष वेधून घेणार! दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या वाहनांच्या गर्दीत तुम्ही पर्यावरणासाठी काहीतरी चांगलं करायचं ठरवलंय? मग थांबा, कारण सरकारकडून आलेली ही घोषणा तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी ठरू शकते.
AdvertisementElectric Vehicle Rate शहरी धूर, मोठं प्रदूषण, आणि महागाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत इलेक्ट्रिक वाहनधारकांना दिलासा देणारे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
Electric Vehicle Rate: मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा मोठा निर्णय
राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढावी, नागरिकांचा कल प्रदूषणमुक्त पर्यायाकडे वळावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून नवीन EV पॉलिसी जाहीर करण्यात आली आहे. या धोरणाअंतर्गत काही खास टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत.
मुख्य निर्णय:
- इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी ठराविक महामार्गांवर टोलमाफी
- प्रवासी ई-वाहनांसाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान
- चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क वाढवण्याचा निर्णय
- इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीला चालना देण्यासाठी विशेष सवलती
EV Policy 2025: राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय
Advertisement| क्रमांक | निर्णय |
|---|---|
| 1 | EV धोरण 2025 ला मंजुरी |
| 2 | इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी टोलमाफी |
| 3 | EV चार्जिंग स्टेशन वाढवण्याचे निर्देश |
| 4 | प्रवासी वाहनांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान |
| 5 | EV उद्योगासाठी सवलती व प्रोत्साहन |
EV योजनेचे दूरगामी फायदे
पर्यावरणपूरक आणि खर्चिक वाहनांचा पर्याय
इलेक्ट्रिक वाहन वापरल्यामुळे कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. यामुळे भविष्यातील पर्यावरण संरक्षणात मोठा हातभार लागू शकतो. शिवाय, एकदा EV घेतल्यावर इंधन खर्च देखील नगण्य होतो.
शहरात अधिक चार्जिंग पॉइंट्स
EV वापरकर्त्यांना त्रास होऊ नये म्हणून राज्यभरात चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. शहरांपासून ते ग्रामीण भागांपर्यंत EV वापर सुलभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे धोरण का आहे खास?
- युवकांमध्ये ई-स्कूटर आणि ई-बाईकच्या वापरात वाढ
- व्यवसायिक वापरासाठी EV टॅक्सी आणि डिलिव्हरी वाहनांना प्राधान्य
- महिलांसाठी सबसिडी आधारित EV योजना प्रस्तावित
मंत्रिमंडळाच्या इतर महत्वाच्या घोषणा
- टेमघर प्रकल्पासाठी ₹488.53 कोटींच्या कामाला मान्यता
- भिक्षागृहातील व्यक्तींसाठी ₹40 प्रतिदिनचा भत्ता
- PM यशस्वी शिष्यवृत्ती योजनेस मान्यता
- हडपसर ते यवत सहापदरी उन्नत मार्गास मान्यता
- जहाजबांधणी व दुरुस्ती धोरणास मंजुरी
- गवारी समाजासाठी स्वतंत्र विकास कार्यक्रम
- OBC, DNT योजनेतील कर्ज मर्यादा ₹15 लाख
नवीन EV धोरणाचा निष्कर्ष
Electric Vehicle Rate या धोरणामुळे नागरिकांना वित्तीय लाभ मिळणार असून, पर्यावरण रक्षणातही मोठा वाटा उचलता येईल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली EV धोरणाने आता नव्या दिशा आणि गती मिळाली आहे. ज्या नागरिकांनी अद्याप EV घेण्याचा विचार केलेला नाही, त्यांच्यासाठी ही सुवर्णसंधी असू शकते.
