वाळूचा पट्टा, लाचखोरीचा बट्टा; छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ४ तहसीलदार एसीबीच्या जाळ्यात!
📢 छत्रपती संभाजीनगर: पैठणच्या वाळूपट्ट्यातील खाबूगिरीमुळे मागील तीन ते चार वर्षांत चार तहसीलदार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) सापळ्यात अडकले आहेत. जिल्ह्यात जिथे वाळूचा पट्टा आहे, तिथे प्रशासनाला लाचखोरीचा बट्टा लागत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. बेकायदेशीर वाळू वाहतूक आणि महसूल गळती रोखण्याच्या प्रयत्नांमध्ये प्रशासकीय अपयश असल्याचे दिसून येत आहे. 🚨
चार वर्षांत चार तहसीलदार जाळ्यात!
🔹 ACB अहवाल: जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ पर्यंत मराठवाड्यात १११ लाचलुचपत प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. 🔹 छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील प्रकरणे: जिल्हा प्रशासनातील १० अधिकारी-कर्मचारी लाच घेताना पकडले गेले आहेत. 🔹 पैठण प्रकरण: तहसीलदार महेश सावंत, चंद्रकांत शेळके आणि सारंग चव्हाण यांचा समावेश. 🔹 मागील प्रकरण: तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन अप्पर तहसीलदार किशोर देशमुख हेही वाळू प्रकरणात अडकले होते.
अवैध उत्खनन आणि महसूल गळतीचा प्रश्न
🔸 जिल्ह्यात गौण खनिजाच्या रॉयल्टीतून मिळणारा महसूल कमी झाला आहे. 🔸 बेकायदेशीर वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीवर कारवाई कमी झाली आहे. 🔸 जिल्हाधिकाऱ्यांनी या मुद्द्यावर अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले असून कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे.
प्रशासन आणि माफियांची मिलीभगत?
✅ सत्य परिस्थिती: प्रशासन आणि वाळू माफियांमध्ये गुप्त संधान असल्याचे बोलले जाते. ✅ प्रशासनाची भूमिका: बैठका आणि आदेश यापलीकडे काहीही होत नाही. ✅ माफियांची छुपी यंत्रणा: राजकीय वरदहस्त, पोलिस आणि महसूल प्रशासनाशी असलेल्या संबंधांमुळे माफिया बिनधास्त वाळू उपसा आणि वाहतूक करतात. ✅ कारवाईची टाळाटाळ: जप्त केलेली वाहने तहसील पातळीवर लाच घेऊन सोडली जातात. ✅ माफियांची हिम्मत: वाटाघाटी अपयशी ठरल्यास माफिया वाहने पळवून नेतात.
सरकारकडून ठोस पावले अपेक्षित
🔹 सतत वाढणाऱ्या लाचखोरीच्या घटना पाहता, शासनाने कठोर उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे. वाळू माफियांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी स्वतंत्र तपास पथक, तांत्रिक साधने आणि गुप्तचर विभागाची मदत घेणे गरजेचे आहे. 🔹 महसूल गळती थांबवण्यासाठी, GPS ट्रॅकिंग प्रणालीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. 🔹 अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची पारदर्शक चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाई होण्याची मागणी जनतेतून होत आहे.
